इस एमओयू के माध्यम से जिले के ऐसे युवा, जो इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, वेल्डिंग, मेसन जैसे ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अब क्रेडाई के माध्यम से देश के प्रतिष्ठित निर्माण स्थलों में रोजगार के अवसर मिलेंगे।
छत्तीसगढ़ के किसानों को भी इस समय डीएपी को लेकर भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, काफी कोशिशों के बावजूद शासन-प्रशासन डीएपी की कालाबाजारी रोकने में नाकाम है,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट द्वारा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी "सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन" परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
