मध्यप्रदेश मोहन सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे खेत में पराली नहीं जलाएं। पराली जलाने वालों पर कड़ाई से कार्रवाई करने का सरकार ने निर्णय लिया है। कोई किसान भाई पराली जलाएंगे तो उनकी किसान सम्मान निधि 1 साल के लिए रोक दी जाएगी, साथ ही उनके उत्पादन को एमएसपी पर नहीं खरीदा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार यह फैसला लिया गया है।

बता दें कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में 6,000 रुपये तीन किस्तों में मिलते हैं। मध्य प्रदेश के निर्णय के मुताबिक, किसान यदि पराली जलाते हैं, तो उनको पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 6,000 रुपये की रकम नहीं मिलेगी।

बैठक में दूसरा फैसला ट्रांसफर नीति से जुड़ा है, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया है। इस फैसले के मुताबिक, मध्य प्रदेश में एक मई से 30 मई तक ट्रांसफर पर लगी रोक हटाई जाएगी। कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी है।

विजयवर्गीय ने कहा, पराली जलाने वाले किसानों की 1 साल के लिए किसान सम्मान निधि रुक जाएगी। उन्होंने कहा, छोटे से लालच के लिए किसान बड़ा नुकसान न करें। पर्यावरण को ठीक रखने के लिए दंड देने का फैसला किया है। 

ट्रांसफर नीति की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, स्थानांतरण नीति को स्वीकृति दी है, जिसमें 1 मई से 30 मई तक स्थानांतरण होंगे। इन तारीखों के बीच ही ट्रांसफर होंगे, इसके बाद स्थानांतरण नहीं हो पाएगा।