भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सबसे बड़ी इकाई एपेक्स काउंसिल की शुक्रवार को बेहद अहम बैठक होने जा रही है. इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान और चर्चा में है इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का भविष्य. कोरोना वायरस महामारी के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए गए आईपीएल-13 के आयोजन को लेकर इस बैठक में अहम फैसला हो सकता है. इसके अलावा घरेलू सीजन से लेकर टी20 वर्ल्ड कप के लिए टैक्स छूट जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होनी है. आईपीएल को लेकर लगातार अटकलों का दौर जारी है. इस साल अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को लेकर जारी अनिश्चितता के बावजूद बीसीसीआई आईपीएल के आयोजन को लेकर कोई बड़ा फैसला लेती है या नहीं, इस पर सबकी नजर है. एपेक्स काउंसिल की इस बैठक के लिए तय एजेंडा में 11 मुद्दे हैं, लेकिन ध्यान सबसे ज्यादा आईपीएल पर ही है. लगातार ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं, कि विदेश में भी मौजूदा सीजन का आयोजन हो सकता है, क्योंकि भारत में कोरोना के कारण स्थिति फिलहाल सही नहीं है.

 दूसरी तरफ, भले ही आईसीसी ने अभी तक टी20 वर्ल्ड कप के भविष्य को लेकर कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन इसके स्थगित होने की संभावना लगातार बढ़ रही है. ऐसे में बीसीसीआई उस दौरान आईपीएल के आयोजन की योजना पर काम कर रहा है और माना जा रहा है कि लीग को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में ले जाया जा सकता है.कुछ हफ्ते पहले ही यूएई क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को अपने-अपने देशों में आईपीएल आयोजित करने का प्रस्ताव दिया था.

टीम इंडिया की FTP और वर्ल्ड कप के लिए टैक्स छूट इसके साथ ही, कोरोना के कारण प्रभावित टीम इंडिया के घरेलू सीजन और घरेलू क्रिकेट को लेकर भी इस मीटिंग में बड़ी चर्चा होनी है. माना जा रहा है कि घरेलू क्रिकेट के सीजन को छोटा किया जा सकता है, जबकि भारतीय क्रिकेट टीम के फ्यूचर टूर प्रोग्राम (एफटीपी) में भी बदलाव किया जा सकता है. साथ ही बीसीसीआई के सामने एक बड़ी चुनौती अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ी भी है. भारत में होने वाले इस वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए आईसीसी टैक्स में छूट चाहता है, लेकिन बीसीसीआई तय समय तक इसे सुनिश्चित करने में नाकाम रही और बीते हफ्तों में ये दोनों संस्थाओं के बीच टकराव का मुद्दा बना था. आईसीसी ने भारतीय बोर्ड को इस साल के अंत तक भारत सरकार से टैक्स छूट की स्वीकृति हासिल करने का वक्त दिया है और इसी मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा होनी है.