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महासमुंद जिले में अवैध धान के भंडारण पर प्रशासन की लगातार कार्रवाई, दो दिनों में 6 स्थानों से धान एवं चावल जब्त

कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम कर रही सख्त कार्रवाई

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाए रखने तथा अवैध धान के भंडारण और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर श्री विनय लंगेह के निर्देशानुसार राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जांच एवं निरीक्षण कर रही हैं।

इसी क्रम में 19 एवं 20 नवंबर को जिले के विभिन्न तहसीलों में कार्रवाई करते हुए अवैध धान के भंडारण एवं अनियमितता के मामलों में धान और चावल जब्त किया गया।

19 नवंबर को हुई कार्रवाई के तहत तहसील महासमुंद के ग्राम सरेकेल में कृषक भूषण साहू के पास से 103 पैकेट अवैध धान पाए जाने पर मंडी अधिनियम के तहत जब्ती की कार्रवाई की गई। तहसील सरायपाली के ग्राम मलदामाल में वासुदेव भोई के गोदाम से लगभग 550 कट्टा रबी फसल का धान पाए जाने पर जब्त कर थाना सिंघोड़ा को सुपुर्द किया गया। वहीं तहसील पिथौरा के ग्राम भुरकोनी स्थित कामेश्वरी ट्रेडर्स से 280 कट्टा अवैध धान जब्त किया गया।

20 नवंबर को भी जारी रही कार्रवाई के तहत कोमाखान स्थित मेसर्स गुरुदेव इंडस्ट्रीज राइस मिल में भौतिक सत्यापन के दौरान कमी पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई की गई। यहां कुल 4,412 कट्टा धान एवं 1,160 कट्टा चावल जब्त किया गया। इसी तरह तहसील बसना के ग्राम जलकोट में बसंत प्रधान पिता डमरूधर प्रधान के पास से 51 पैकेट अवैध धान मिलने पर मंडी अधिनियम के तहत जब्ती की गई। तहसील कोमाखान के ग्राम बोड़रीदादर निवासी सरोज चंद्राकर पति नरेश चंद्राकर के गोदाम से भी 200 कट्टा अवैध धान जब्त किया गया।

इसके अतिरिक्त तहसीलदार महासमुंद संतोष धुर्वे, मंडी सचिव पूरनसिंह कश्यप, खाद्य निरीक्षक सुशील शर्मा तथा मंडी उपनिरीक्षक अखिलेश राठिया के संयुक्त दल द्वारा ग्राम बम्हनी में श्री खिलावन यादव के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 132 कट्टा अवैध धान को मंडी अधिनियम के तहत जब्ती की कार्यवाही की गई।

जिला प्रशासन ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता, अवैध भंडारण एवं अवैध परिवहन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। किसानों के हितों की रक्षा और धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ निगरानी कर रहा है।


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