Bilaspur HC का फैसला: रिटायरमेंट के बाद भी वसूल हो सकती है अतिरिक्त सैलरी, राहत के लिए देने होंगे आर्थिक सबूत
Bilaspur : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से जुड़ा अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वेतन निर्धारण में हुई गलती के कारण किसी कर्मचारी को तय राशि से अधिक भुगतान हुआ है, तो विभाग रिटायरमेंट के बाद भी उस रकम की वसूली कर सकता है। हालांकि, यदि कर्मचारी यह साबित कर दे कि रकम लौटाने से उसे गंभीर आर्थिक परेशानी होगी, तो उसे राहत मिल सकती है। इसके लिए केवल मौखिक दावा पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि आर्थिक स्थिति से जुड़े दस्तावेज पेश करने होंगे।
आर्थिक परेशानी का दावा करने पर देने होंगे दस्तावेज
हाई कोर्ट ने कहा कि वसूली से छूट मांगने वाले कर्मचारी को अपनी आर्थिक स्थिति के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। इसके लिए बैंक खातों, जमीन-जायदाद और घर की आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं। बिना ठोस प्रमाण के केवल आर्थिक तंगी का हवाला देकर वसूली से राहत नहीं मांगी जा सकती।
यह फैसला जस्टिस बिभु दत्त गुरु की एकल पीठ ने सुनाया है।
रिटायर्ड अकाउंटेंट की याचिका खारिज
मामला उच्च शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त एक अकाउंटेंट से जुड़ा है। वेतन निर्धारण में हुई त्रुटि के चलते उन्हें निर्धारित वेतन से अधिक भुगतान किया गया था। विभाग को बाद में जांच के दौरान इस गड़बड़ी का पता चला। इसके बाद 13 जुलाई 2020 को अतिरिक्त भुगतान की रकम वापस लेने का आदेश जारी किया गया।
विभाग ने कर्मचारी के रिटायरमेंट लाभों से 1 लाख 56 हजार रुपये से अधिक की राशि काटने का निर्देश दिया था। कर्मचारी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उसकी याचिका खारिज करते हुए विभाग की कार्रवाई को उचित ठहराया।
पहले आदेश का रद्द होना वसूली पर रोक नहीं
कर्मचारी की ओर से दलील दी गई कि विभाग पहले भी वसूली का आदेश जारी कर चुका था, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया था। ऐसे में दोबारा उसी रकम की वसूली का आदेश देना उचित नहीं है। उसने यह भी कहा कि राशि लौटाने से उसे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
इस पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले जारी आदेश को केवल इसलिए निरस्त किया गया था, क्योंकि कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला था। इसका अर्थ यह नहीं था कि विभाग भविष्य में नियमानुसार दोबारा वसूली की कार्रवाई नहीं कर सकता। इस बार विभाग ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आदेश जारी किया था।
बिना हक मिली रकम लौटाना जरूरी
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जिस राशि को पाने का कर्मचारी कानूनी रूप से हकदार नहीं है, उसकी वसूली विभाग कर सकता है। कर्मचारी ने अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने या रकम लौटाने में असमर्थता के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया।इसी आधार पर हाई कोर्ट ने वसूली से छूट देने से इनकार कर दिया और विभाग के आदेश को बरकरार रखा।