महासमुंद : जिले में 15 नवंबर से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले के सभी 202 धान खरीदी केंद्रों के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए जिला एवं अनुविभाग स्तरीय कुल 75 अधिकारियों को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। ये अधिकारी अपने निर्धारित खरीदी केंद्रों में धान उपार्जन की प्रक्रिया पर सतत निगरानी रखेंगे तथा खरीदी से संबंधित व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक मार्गदर्शन देंगे। साथ ही जिले के 55 संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील उपार्जन केन्द्रों में सही गुणवत्ता एवं पंजीकृत किसानों से धान खरीदी एवं मॉनिटरिंग हेतु जिले के संवेदनशील उपार्जन केंद्रों में 55 नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
वहीं प्रत्येक उपार्जन केन्द्र के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण, सतत निगरानी, धान की गुणवत्ता, बारदानों की उपलब्धता, धान का भण्डारण एवं परिवहन, किसानों को धान विक्रय करने में आने वाली समस्याओं का निराकरण के लिए धान उपार्जन केन्द्रों में धान उपार्जन प्रक्रिया की समाप्ति तक उपार्जन केंद्र स्तर पर 202 अधिकारियों-कर्मचारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
धान खरीदी अवधि के दौरान ओड़िशा राज्य से अवैध धान की आवक एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए जिले में 15 अंतर्राज्यीय जांच चौकियां स्थापित की गई हैं। इन जांच चैकियों को 1 नवंबर से प्रारंभ किया गया है। यहां राजस्व विभाग, कृषि उपज मंडी समिति, वन विभाग एवं जिला सेनानी विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जांच दलों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में धान के अवैध परिवहन पर निगरानी रखी जाएगी तथा अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था की निगरानी और पर्यवेक्षण हेतु तथा धान की पुनर्चक्रण पर नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। इसके लिए अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा नोडल अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर सारिका मित्तल सहायक नोडल अधिकारी होंगे। ड्यूटीरत अधिकारी कर्मचारियों द्वारा नियंत्रण कक्ष नंबर 07723-223305 में प्राप्त शिकायत सुझाव की जानकारी कम्पाईल कर खाद्य शाखा को प्रेषित करेंगे।
समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष विपणन संघ कार्यालय एवं खाद्य अधिकारी कार्यालय महासमुंद में स्थापित किया गया हैं। जिला स्तर पर सहायक खाद्य अधिकारी मोबाईल नम्बर 8987288892 नियंत्रण कक्ष के प्रभारी होंगे। नियंत्रण कक्ष के माध्यम से धान उपार्जन से संबंधित समस्याओं, प्राप्त शिकायत का निराकरण 3 दिवस के भीतर जिला स्तर पर किया जाएगा।
जिले में इस वर्ष कुल 1 लाख 62 हजार 566 किसानों का पंजीयन किया गया है। जिले में 159 सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित 202 उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए जिले में 2,35,394.44 हेक्टेयर पंजीकृत रकबे के अंतर्गत कुल 11,17,884 मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
