छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों के खिलाफ 15 नवंबर से शुरू होगा बड़ा अभियान, दो महीने तक चलेगी सघन जांच
रायपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य सरकार ने व्यापक अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 15 नवंबर से प्रदेशभर में विशेष जांच अभियान शुरू किया जाएगा। करीब दो महीने तक चलने वाले इस अभियान में पुलिस, प्रशासन और खुफिया विभाग की संयुक्त टीमें मैदान में उतरेंगी। डिप्टी सीएम एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने संबंधित विभागों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं।
प्रदेश के सभी जिलों में होगी जांच
सरकार की योजना के मुताबिक यह अभियान छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में एक साथ चलाया जाएगा। जांच के दौरान ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, जो बिना वैध दस्तावेजों के प्रदेश में रह रहे हैं। इसके लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें किराए के मकानों, होटल, लॉज, निर्माण स्थलों, कारखानों, ईंट भट्टों और झुग्गी बस्तियों में जांच करेंगी।
इस अभियान का उद्देश्य केवल अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करना नहीं, बल्कि उन्हें संरक्षण देने वाले नेटवर्क का भी पता लगाना है।
फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर भी होगी कार्रवाई
गृहमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया है कि अवैध प्रवासियों को आश्रय देने, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने या उनके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कराने वालों को भी कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा।
जांच के दौरान फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोहों पर विशेष नजर रखी जाएगी। ऐसे नेटवर्क की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी है।
नशे के अवैध कारोबार पर भी सरकार की नजर
घुसपैठियों की पहचान के साथ ही सरकार ने प्रदेश में सक्रिय नशे के अवैध कारोबार पर भी शिकंजा कसने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पुलिस को नशे से जुड़े नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है।
इसके तहत मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब की बिक्री और नशे के अड्डों पर छापेमारी की जाएगी। पुलिस को ऐसे मामलों में सक्रिय नेटवर्क की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
15 नवंबर से शुरू होकर दो महीने चलेगा अभियान
छत्तीसगढ़ सरकार का यह विशेष अभियान करीब दो महीने तक जारी रहेगा। सभी जिलों में जांच और कार्रवाई की जिम्मेदारी संबंधित पुलिस एवं प्रशासनिक इकाइयों को सौंपी जाएगी। सरकार का जोर अवैध प्रवास, फर्जी दस्तावेजों के कारोबार और नशे के अवैध नेटवर्क पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने पर है।
