नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों (वेयरएबल्स) के निर्माण में उपयोग होने वाले प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के उत्पादन से जुड़े सामान पर मूल सीमा शुल्क (Basic Customs Duty) में छूट देने की घोषणा की है।

वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। इनके तहत डिस्प्ले असेंबली, लिथियम-आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

सरकार का कहना है कि यह निर्णय उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। इससे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण घटकों का स्थानीय उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।

सरकार के अनुसार, इस कदम से देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का इकोसिस्टम और मजबूत होगा, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर मूल सीमा शुल्क में छूट का निर्णय मूल्य श्रृंखला (Value Chain) को मजबूत करेगा और देश के विनिर्माण इकोसिस्टम को नई गति प्रदान करेगा।