छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने विद्यार्थियों को बेहतर कैरियर चयन के अवसर प्रदान करते हुए उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाना तथा उनके बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करना है।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शिल्पा साय ने बताया कि इस योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक राज्य के उत्कृष्ट आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाती है।

इन विद्यालयों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति भी शासन द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत इच्छुक संस्थाओं से रूचि की अभिव्यक्ति के प्रारूप में प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। संबंधित संस्थाओं को अपने प्रस्ताव जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा, जहां संस्था स्थित है। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल 2026, अपरान्ह 05ः00 बजे निर्धारित की गई है।

योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश एवं संस्थाओं के लिए निर्धारित मापदण्ड विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध हैं, जहां से इच्छुक संस्थाएं आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।