रायगढ़ः छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में इस बार जमीन की नई सरकारी गाइडलाइन दर लागू होने में देरी हो सकती है. क्योंकि इसके लिए पूर्व से तैयारी नहीं की गई है. मार्च के अंत में सभी जिला मुख्यालयों से प्रस्ताव मांगा गया है. विदित हो कि हर वर्ष मार्च के अंत तक जहां पुरानी सरकारी गाइडलाइन दर पर जमीनों का रजिस्ट्री होता था और 1 अप्रैल से संशोधित दर लागू हो जाता था. लेकिन इस बार 1 अप्रैल से संशोधित दर लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि 31 मार्च तक शासन ने सभी जिले के पंजीयन विभाग से जमीनों के बिक्री व अन्य जानकारी मांगा है. वहीं 15 अप्रैल तक क्षेत्रवार संशोधन के प्रस्ताव की जानकारी मांगी है. ऐसी स्थिति में 15 अप्रैल तक जानकारी एकत्रित होने के बाद प्रस्तावों पर विचार-मंथन होगा इसके बाद निर्णय लिया जाएगा.

मई से हो सकती है नई दर लागू

संशोधित दर के लिए अप्रैल के अंत तक आदेश आने की बात कही जा रही है. और मई से नई दर लागू होने की बात कही जा रही है. इस बार जिला पंजीयन विभाग संशोधित दर को लेकर दो माह पीछे चल रही है. शासन के आदेश के बाद जिला स्तर पर दर में संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं इसमें इस बात को जरूर देखा जा रहा है कि पूर्व वर्षो में किस क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री सबसे अधिक हुई है. किस क्षेत्र में मांग अधिक है.