छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में बने जाति प्रमाणपत्रों की होगी जांच
जाति प्रमाणपत्रों की जांच को लेकर डिप्टी CM विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में 5 सालों में बने जाति प्रमाणपत्रों की जांच होगी। फर्जी प्रमाणपत्र बनाए जाने की शिकायत के बाद यह फैसला लिया गया है। 5 सालों में नगरीय निकायों में बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाणपत्र बने हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार का यह बड़ा कदम है।
भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर
पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.
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