नई दिल्ली। सरकार ने निजी क्षेत्र के लोगों को अब केंद्र में प्रमुख पदों पर भर्ती करने की योजना बना रही है। ऐसे 25 विशेषज्ञ को केंद्र की टीम में जगह दी जाएगी। जो सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं के नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार के जुड़े एक अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में तीन संयुक्त सचिवों और 22 निदेशकों/उप सचिवों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार अब ऐसे 25 विशेषज्ञ लोगों को अपनी टीम में शामिल करेगी। जो केंद्र की महत्वकांक्षी योजनाओं की नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में तीन संयुक्त सचिवों और 22 निदेशकों/उप सचिवों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आमतौर पर सरकार इन कामों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) - और अन्य सेवाएँ में ग्रुप 'ए' के अधिकारियों को रखती है।

केंद्र से जुड़े सूत्रों ने बताया कि, सरकार इन विशेषज्ञों की सीधी भर्ती करने जा रही है। जिसका मकसद सरकार में नई प्रतिभाओं को शामिल करना है। बता दें कि, इसकी शुरुआत साल 2018 में की गई थी। जून 2018 में पहली बार इस प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से 10 संयुक्त सचिव-रैंक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इन पदों के लिए भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा निकाली गई थी। इस प्रक्रिया के तहत अब तक 38 लोगों की नियुक्ति की गई है। इन लोगों में 10 संयुक्त सचिव और 28 उप सचिव शामिल हैं। उन सभी में स 33 ऐसे लोग हैं जो मुख्य सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं।