नेशनल न्यूज़। प्रदर्शनकारी किसानों और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत केंद्र के प्रस्ताव के साथ रविवार देर रात समाप्त हुई। सरकार ने एक व्यापक 5-वर्षीय योजना का सुझाव दिया, जिसने किसानों को अपने ‘दिल्ली चलो’ मार्च को अस्थायी रूप से रोकने के लिए प्रेरित किया, जैसा कि पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने पुष्टि की।

पंधेर ने प्रस्ताव के बारे में आशावाद व्यक्त करते हुए कहा कि वे अगले दो दिनों में साथी किसानों और विशेषज्ञों के साथ इस पर विचार-विमर्श करेंगे। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के प्रतिनिधित्व वाली सरकार ने एक बैठक के दौरान योजना पेश की जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल थे। पंढेर ने संवाददाताओं से कहा, ”हमें सकारात्मक नतीजे की उम्मीद है, अन्यथा हम अपना दिल्ली चलो मार्च जारी रखेंगे।”

केंद्र सरकार किसानों को क्या ऑफर दिया?
प्रस्तावित योजना में सरकारी एजेंसियों को अगले पांच वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालें, मक्का और कपास की फसल खरीदने का प्रावधान है। मंत्री गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) जैसी सहकारी समितियां कृषि पद्धतियों में स्थिरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट फसलें उगाने वाले किसानों के साथ अनुबंध करेंगी।

भारतीय कपास निगम किसानों से कपास खरीदेगा
इसके अलावा, भारतीय कपास निगम इसी अवधि में कानूनी समझौतों के माध्यम से किसानों से एमएसपी पर कपास खरीदेगा। गोयल ने कहा, इस पहल का उद्देश्य पंजाब की कृषि की रक्षा करना, भूजल स्तर को बढ़ाना और भूमि क्षरण को रोकना है।

प्रदर्शनकारी किसानों की क्या हैं मांगें?
एमएसपी कानून, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन, किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन और कृषि ऋण राहत सहित विभिन्न मांगों की वकालत करने के लिए 200 से अधिक किसान संघों द्वारा आयोजित ‘दिल्ली चलो’ मार्च 13 फरवरी को शुरू हुआ। प्रदर्शनकारी अपने मार्च के पांचवें दिन शंभू और खनौरी के पंजाब-हरियाणा सीमा बिंदुओं पर तैनात रहे क्योंकि वे रचनात्मक सरकारी प्रस्ताव के बाद आगे के घटनाक्रम का इंतजार कर रहे हैं।