दिल्ली सेवा बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी दिल्ली सरकार : CM केजरीवाल
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राजधानी में अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती यानी सेवाओं पर नियंत्रण के मसले पर संसद की ओर से हाल ही में पारित नए कानून को चुनौती देगी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को अपनी याचिका में संशोधन कर अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती यानी सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित अध्यादेश के बजाय हाल ही में संसद की ओर से पारित कानून को चुनौती देने की अनुमति दे दी है। दिल्ली सरकार ने शीर्ष न्यायालय से इस मसले पर केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति मांगी थी, ताकि नये कानून के प्रावधानों को चुनौती दे सके. पीठ ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
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पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.
पल्लवी मंडावी
पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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