छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थानांतरण (तबादला) नीति वर्ष 2022 जारी, देखें आदेश
छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के ट्रांसफर पर दो साल से लगे बैन हटाने का फैसला लिया है. इससे पहले कैबिनेट की अनुशंसा पर बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रिपोर्ट सौंपी थी. जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसका अनुमोदन कर दिया.




भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर
पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.
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