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मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज .... देश का होगा सबसे युवा मंत्रिमंडल, ये है विस्तार का समीकरण

पीएम मोदी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार आज हो सकता है. पूरे देश की नजर आज होने वाले कैबिनेट विस्तार पर टिकी है. खबर है कि इस विस्तार में सबसे ज्यादा तरजीह युवाओं को दी जा रही है. इसके अलावा आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में कैबिनेट विस्तार में चुनावों का भी ख्याल रखा जा रहा है. आज होने वाले कैबिनेत विस्तार में युवाओं को खास तरजीह दी जा रही है. युवा चेहरों के आने से मंत्रिमंडल की औसत आयु काफी कम हो जाएगी. कैबिनेट विस्तार में उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, जिन्हे राज्यों में काम करने का प्रशासनिक अनुभव भी है.

मंत्रिमंडल की आज की संभावित फेरबदल में दलित समुदाय का रिकॉर्ड प्रतिनिधित्व हो सकता है. कहा जा रहा है कि विस्तार के बाद केन्द्र सरकार में दो दर्जन से ज्यादा ओबीसी मंत्री होंगे.

वहीं, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में उन लोगों को भी तवज्जों दी जा रही है जिनके पास पहले से ही प्रशासनिक अनुभव है. इसके पीचे सरकार की मंशा है कि ऐसे मंत्रियों का जनता की समस्याओं से सीधा सरोकार रहेगा. इसके अलावा मोदी कैबिनेट में कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी जगह दी जा रही है.इन नेताओं को दिलाई जा सकती है शपथः मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आ रही है कि आज के मंत्रिमंडल विस्तार में 30 से ज्यादा नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है. इन नामों में प्रमुख रुप से ज्योतिरादित्य सिंधिया सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, पशुपति पारस, वरुण गांधी, सुशील मोदी, अनुप्रिया पटेल, राजीव रंजन, शांतनु ठाकुर मुख्य रुप से शामिल हैं. इसके अलावा कई और नाम है जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा.

कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट के बीच देश में राजनितिक गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं. बताया जा रहा है कि इस विस्तार से कई मंत्रियों की छुट्टी हो जाएगी. वहीं, कई नए चेहरों को शामिल किया जाएगा. पीएम मोदी की नई कैबिनेट में जिन सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है उनमें से लगभग सभी लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं. खबर है कि राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में शपथ ग्रहण समारोह होगा.

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