छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर
छत्तीसगढ और मध्यप्रदेश की सरकार ने पेशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई राहत के लिए दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।
हालांकि केन्द्र सरकार द्वारा तय दरों से अधिक महंगाई भत्ता राज्य नहीं दे सकेगा। वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि यह निर्णय मध्यप्रदेश सरकार से सहमति प्राप्त कर लिया गया है।
भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर
त्रिवेन्द्र जगत
त्रिवेन्द्र जगत एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और cgsandesh.com के लेखक हैं। स्नातक की डिग्री और पत्रकारिता में 7+ वर्षों के अनुभव के साथ, वे पाठकों के लिए शिक्षा, करियर, करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर छोटी-बड़ी और महत्वपूर्ण खबर लेकर आते हैं। सही, सटीक और समय पर जानकारी देना ही उनका मुख्य लक्ष्य है।
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