एक कार्यकाल में सरपंच, सचिव बने करोड़पति ! संपत्ति जांच करान... - CG Sandesh
फाइल फ़ोटो

एक कार्यकाल में सरपंच, सचिव बने करोड़पति ! संपत्ति जांच कराने की मांग

सरायपाली ब्लाक अंतर्गत ग्राम पंचायत गेर्रा में सरपंच सचिव द्वारा किये गए विभन्न कार्यों की जांच होने के बाद भी कार्यवाही नहीं होने पर शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है. इसके साथ ही पंचायत के सरपंच एवं सचिव के चल एवं अचल संपत्ति की जाँच करने की भी मांग की गई है, जिसे जाँच करने आयकर अधिकारी को पत्र दिया गया है.

शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके गाँव का सरपंच अब सरायपाली में रहता है जिससे ग्रामीणों को जनहित के कार्यों को जानकारी नहीं हो पा रही है. पंचायत के कार्य केवल कागजों में ही सीमीत रह गए है. जबकि योजनाओं का जमीनी स्तर पर अस्तित्व ही नहीं है.

शिकायतकर्ताओं ने बताया है कि शिकायत सही पाए जाने के बावजूद जांच में आये अधिकारी सरपंच, सचिव पर कार्यवाही ना करके अन्य विभाग का मामला है कहकर शिकायत को कमजोर बना देते है. शिकायतकर्ताओं ने बताया है कि जब शिकायतकर्तागण द्वारा रोड निर्माण के सुचना पटल पे 8 पुल-पुलिया का उल्लेख करके लागत राशि लिखे होने की बात पर पुलिया क्यों नहीं लगाया गया है पूछा जाता है तो जाँच अधिकारी उन्हें बड़े प्यार से कहते है कि ऐसा लिखा जाता है पुल-पुलिया बनांने से कुछ नहीं होता.

जिसके चलते सरपंच सचिव को जाँच अधिकारियों पर पूरी तरह बचाने का आरोप लगते हुए शिकायतकर्ताओं ने कई योजनाओं का घपला कर करोड़ो की संपत्ति अर्जित करने का आरोप सरपंच, सचिव पर लगाया है.  

शिकायत में बताया गया है कि सरपंच, सचिव द्वारा विगत 5 वर्षों में विभिन्न प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार करके अवैध रूप से करोड़ों का संपत्ति अर्जित किया गया है. और शिकायत करने से भी कोई कार्यवाही नहीं हो रहा है. ग्राम पंचायतों का कार्यकाल अब केवल दो-ढाई माना ही बचा है जिसके बाद आचार संहिता लगने की बात कही जा रही है. जिसके कारण सरपंच सचिव को बचाने में आसानी होगी. शिकायतकर्ताओं ने जल्द ही मामले पर ठोस कार्यवाही करने की मांग जिला के कलेक्टर से की है.


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