राशि के अभाव में 7 वर्ष से अधूरा है लुकापारा का मिडिल स्कूल - CG Sandesh

राशि के अभाव में 7 वर्ष से अधूरा है लुकापारा का मिडिल स्कूल

सरायपाली. ग्राम लुकापारा में विगत 7 वर्ष से मिडिल स्कूल भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था. जिसके लिए राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत 6 लाख 28 हजार रूपए की स्वीकृति मिली थी. भवन पूर्ण होने के पूर्व ही राशि के अभाव में कार्य को बंद कर दिया गया है. लेंटर लेवल तक भवन का अधूरा छोड़कर 3 लाख 14 हजार रूपए की राशि भी आहरण कर ली गई है. मूल शाला भवन के अभाव में अतिरिक्त कक्ष में कक्षाएं संचालित की जा रही हैं.

शासन के द्वारा द्वितीय किश्त की राशि जारी नहीं करने के कारण भवन 7 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है. जानकारी अनुसार विगत 2011-12 में शासन के द्वारा मिडिल स्कूल भवन के लिए राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के तहत 6 लाख 28 हजार रूपये स्वीकृ त किए गए थे. निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत द्वारा भवन निर्माण में असमर्थता जाहिर करने पर उक्त पंचायत के खाते में आए 3 लाख 14 हजार में से 3लाख रूपये को शाला प्रबंधन समिति के खाते में जमा किया गया. जबकि उनके द्वारा शेष 14 हजार रूपये अब तक नहीं दिए गए हैं.

इसके अलावा राजीव गांधी शिक्षामिशन की ओर से द्वितीय किश्त भी जारी नहीं हुआ है. जिसके कारण कार्य को लेंटर लेवल तक पहुँचानें के बाद अधूरा छोड़ दिया गया है. विगत 7 वर्षों से केवल दीवाल तक ही भवन सीमित है. राशि के अभाव में वे कार्य को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं.

शाला की दर्ज संख्या कक्षा 6वीं से 8वीं तक 60 है एवं सभी कक्षायें एक ही अतिरिक्त कक्ष में संचालित हो रही है, लेकिन दर्ज संख्या अनुसार वह कक्ष भी छोटा है. यहाँ लाखनपाली, परसदा, तेलीडीपा एवं लुकापारा के स्कूली बच्चे वहाँ अध्ययन करने के लिए आते हैं.

वहीं कार्य प्रारंभ होने के 7 वर्ष बाद भी भवन नसीब न होने से बच्चे एक ही जगह पर तीन कक्षायें अलग-अलग वर्ष में पूरा कर रहे हैं. द्वितीय किश्त की राशि जारी नहीं होने से सरपंच, प्रधान पाठक, शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा कलेक्टर, एसडीएम, विधायक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बीआरसी, बीईओ कार्यालय एवं संकुल समन्वयक केन्द्र को पत्र प्रेषित कर द्वितीय राशि जारी करने की मांग की गई है.

भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर

पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.


अन्य सम्बंधित खबरें