सरकार ने किसानों को MSP पर फसल बेचने का डिजिटल रास्ता दिखाया है — ‘कपास किसान ऐप’ के रूप में। अब कपास की बिक्री मोबाइल से ही होगी, और किसान को उसका पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सीधे बैंक खाते में मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल की बड़ी सौगात आने वाली है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है और इसके Terms of Reference (TOR) भी तय कर दिए गए हैं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। इससे लगभग 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
पहला, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी, और दूसरा, किसानों के लिए 37,952 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी।
इन फैसलों से कर्मचारियों और किसानों दोनों को राहत मिलने वाली है।
सोचिए, अगर आपको हर बार पेमेंट के लिए फोन निकालने की जरूरत ही न पड़े — बस देखिए और बोलिए, और UPI पेमेंट हो जाए! सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन अब ये हकीकत बन चुका है।
बाजार नियामक SEBI (Securities and Exchange Board of India) ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। अब कोई भी नया म्यूचुअल फंड खाता तभी खुलेगा जब निवेशक की KYC प्रक्रिया पूरी तरह से सत्यापित हो जाएगी।
ऑस्ट्रेलिया की मैक्वेरी यूनिवर्सिटी (Macquarie University) ने भारतीय छात्रों के लिए Vice-Chancellor International Scholarship 2025 की घोषणा की है। इस स्कॉलरशिप के तहत छात्रों को 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर (लगभग ₹29 लाख) तक की ट्यूशन फीस में छूट दी जाएगी।