पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित और छत्तीसगढ़ सरकार के पशुधन विकास विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई संचालित
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने इस संबंध में तथ्यात्मक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) द्वारा लागू की गई नई व्यवस्था वास्तव में