छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के ग्यारह नगरीय निकायों में पिछले लगभग दस वर्षों से कार्यरत् कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सेवा समाप्ति और कई महीनों से लंबित वेतन के मामले में राहत देते हुए केंद्र सरकार और राज्य शहरी विकास अभिकरण को छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का
