इस एमओयू के माध्यम से जिले के ऐसे युवा, जो इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, वेल्डिंग, मेसन जैसे ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अब क्रेडाई के माध्यम से देश के प्रतिष्ठित निर्माण स्थलों में रोजगार के अवसर मिलेंगे।
सप्ताह भर नहीं हुए छत्तीसगढ़ में एकसाथ 22 अधिकारीयों को निलंबित किया गया था, इसका प्रचार सरकार ने ऐसे किया जिसके बाद यह कहा जाने लगा कि भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की नीति 'जीरो टॉलरेंस' की है.
15 जुलाई को छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन था, जिसमें नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने रेडी-टू-इट का मुद्दा उठाया. लेकिन विभागीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े इसमें किसी प्रकार की अनियमितता से इंकार करते हुए जांच के लिए तैयार नहीं हुई.